Tuesday Oct 19, 2021
"सत्य, तथ्य र विश्वसनियता हाम्रो प्रतिबद्धता"

कर्णालीमा आत्महत्या : कारण गरिबी

Spread the love

पुसको दोस्रो साता सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-७ मा रहेको सुकुमवासी बस्तीका ११ वर्षीय एक बालकले आत्महत्या गरे। आफ्नै घरमा झुण्डिएर उनले आत्महत्या गरेका थिए।

बुवा-आमाबीच झगडा भएपछि मानसिक तनावले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको अनुमान छ।

यो त भयो सुर्खेतको पछिल्लो आत्महत्याको घटना। सुर्खेतमा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशभर नै आत्महत्याको स्थिति भयावह देखिएको छ। प्रदेशका १० जिल्लामा एकै आर्थिक वर्षमा २ सय ३८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मङ्सिरसम्ममा प्रदेशभर १ सय ८ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्‍क छ। यसरी हेर्दा, प्रदेशभर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सातामै पाँच जनाभन्दा बढी देखिन्छ।

प्रहरीको तथ्याङ्‍कअनुसार कर्णाली प्रदेशभर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ सय ६ जना, ०७३/७४ मा २ सय २३ जना, ०७४/७५ मा २ सय ५५ जना र ०७५/७६ मा २ सय ४९ जनाले आत्महत्या गरे थिए।

अधिकांशले विष सेवन र झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन्।

आत्महत्याको मुख्य कारक गरिबी

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार गरिबी नै आत्महत्याको मुख्य कारक देखिएको छ।

‘आत्महत्या गर्नुको मुख्य कारक मानिसहरूको जीवनमा देखिएको आर्थिक असन्तुलन नै हो,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी भन्छन्, ‘यससँगै विविध सामाजिक कारणले पनि आत्महत्यातर्फ मानिसहरूलाई प्रेरित गर्दै आएका छन्। यो दर रोकिने अवस्थामा छैन।’

मनोपरामर्शतादाहरूले अध्ययनपछि हुने बेरोजगारी, महिलामा आत्मनिर्भरताको कमी तथा वैदेशिक रोजगारका कारण मानसिक असर पर्न गई मानिसहरू आत्महत्या गर्ने पाइएकाे बताएका छन्।

यसैगरी, परपुरुष-परस्त्री सम्बन्ध, बोक्सी, जातीय छुवाछुतजस्ता सामाजिक विकृतिसँगै श्रीमान-श्रीमतीबीचको कलह, घरेलु हिंसालगायत कारणले पनि आत्महत्याका घटनालाई बल दिएको देखिन्छ।

प्रेममा धोका, दीर्घ रोग तथा मानसिक असन्तुलन र न्याय प्रणालीमा पहुँचको कमी हुनुले पनि आत्महत्या हुने गरेको देखिन्छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय आत्महत्या दुरुत्साहनले गर्दा पनि भएका छन्।

आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई प्रदेश प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याउन थालेको छ। ‘आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई पनि कानुनले दोषी ठहर गरेको छ,’ प्रहरी नायव महानिरीक्षक जोशीले भने, ‘यसले पनि आत्महत्याका घटनामा कमी आउने विश्वास लिएका छौं।’

गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले व्यक्तिलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको कसुरमा फौजदारी सजायको व्यवस्था गरेको छ। कोही व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ र उसलाई कसैले सो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्छ वा सो गर्न बाध्य तुल्याउँछ भने, त्यस्तो कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई ५ वर्ष सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

Facebook Comments